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नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को

भोपाल आगामी 08 मार्च 2025 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को आपसी समझौतो से निराकृत किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे […]

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राजस्थान-राष्ट्रीय लोक अदालत में अभूतपूर्व सफलता, 728013 लम्बित प्रकरणों में कराया राजीनामा

जयपुर। मुख्य न्यायाधिपति श्री एम.एम.श्रीवास्तव, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रेरणादायी सानिध्य एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में तथा जिला एवं मजिस्ट्रेट विचारण न्यायालयों,अधिकरणों,आयोगो,उपभोक्ता […]

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राजस्थान-जयपुर में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ, ‘आपसी समझाइश द्वारा लंबित प्रकरणों का होता है निस्तारण: न्यायाधिपति भंडारी’

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज भंडारी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के परिसर में वर्ष 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ समारोह में न्यायाधिपति श्री भंडारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझाइश […]

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लोक अदालत में बिजली संबंधी 26 हज़ार से अधिक प्रकरणों में दी गई 8 करोड़ 89 लाख की छूट

भोपाल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि गत दिनों आयोजित नेशनल लोक अदालत में तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के 26 हजार 445 प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते से हुआ। इन प्रकरणों में बिजली उपभोक्ताओं को 8 करोड़ 89 लाख रूपये की छूट दी गई। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र में 12 […]

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भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को

भोपाल म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 14 सितम्बर (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम-2003 धारा-135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के […]

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